महाराज ने जीएसटी की दर को 18 से 12 प्रतिशत करने व बड़ी निविदाओं को छोटा करने का दिया सुझाव

देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित
लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के साथ-साथ प्रदेश हित में शीघ्र उनके क्रियान्वयन की बात कही।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय, चतुर्थ तल पर लोक निर्माण विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज द्वारा प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों के दोनों ओर 100 मीटर तक की जमीन को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने, हरिद्वार में वैकल्पिक यातायात (Outer ring road) की व्यवस्था करने, पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों को लोक निर्माण विभाग में लिए जाने जैसे प्रमुख मामलों पर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण किया।

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कर्णप्रयाग-नंदासैंण-पैठाणी वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने और लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को पूर्व की भांति सरल करना करने का भी अनुरोध किया। उन्होने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउसों को व्यवसायिक रूप में उपयोग किये जाने हेतु पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के अलावा जी.एस.टी की दर को 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने, बड़ी निविदाओं को छोटी-छोटी निविदाओं में परिवर्तित किये जाने की भी बात कही।

श्री महाराज ने स्थानीय लोगों को लाभ देने के लिए पंजीकरण, नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल किया जाने के और इसमें हैसियत प्रमाण पत्र की छः माह की बैद्यता को बढ़ाकर पूर्व की भांति शपथ-पत्र लगाकर मान्य किया जाये।

बैठक में मुख्यमंत्री की अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव, मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुन्दरम, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु एवं लोनिवि के प्रमुख अभियन्ता अयाज अहमद सहित लोनिवि के कई अधिकारी मौजूद थे।